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ऑनलाइन लेन-देन विफल? आरबीआई ने किया बड़ा फैसला!

यदि आपके पास एटीएम कार्ड है या फिर आप किसी प्रकार का डिजिटल लेन-देन करते हैं तो इस पोस्ट को पूरा पढ़िए

यदि आप किसी प्रकार का डिजिटल लेनदेन करते हैं और ऐसा करते वक्त आपका लेन-देन विफल हो जाए, तो इस विषय में 4 अप्रैल, 2019 को जारी एक बयान में, आरबीआई ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए है

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न अधिकृत भुगतान प्रणालियों को उपयुक्त ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र में लगाने का निर्देश दिया है। अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों में प्री-पेड भुगतान साधन, कार्ड योजनाएं, सीमा पार से बाउंड मनी ट्रांसफर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) नेटवर्क और केंद्रीकृत समाशोधन व्यवस्था शामिल हैं।
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 आरबीआई  के दिशा निर्देश अनुसार एटीएम परिसर में संबंधित अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर, टोल फ्री नंबर, हेल्प डेस्क नंबर प्रदर्शित करने होते हैं। ऐसे दिशानिर्देश अन्य भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए भी प्रस्तावित हैं।
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आरबीआई ने यह देखा कि ग्राहकों की शिकायतों को हल करने में लिया गया समय अलग अलग है सभी प्रकार के डिजिटल लेनदेन में भुगतान प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए और ग्राहकों की सेवा को और भी बेहतर बनाने के लिए, आरबीआई ने ग्राहकों की शिकायतों और चार्ज-बैक के समाधान के टर्न अराउंड टाइम (TAT) के सामंजस्य के लिए, एक मुआवजा ढांचा तैयार किए जाने पर जोर दिया है जिससे कि ग्राहकों का लाभ हो !
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रिजर्व बैंक ने सभी अधिकृत भुगतान प्रणालियों को जून 2019 के अंत तक शिकायतों के समाधान और मुआवजे के ढांचे के लिए टीएटी पर एक रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव रखा है

भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन-देन, 2019 के लिए एक लोकपाल योजना पेश की है। यह प्रणाली प्रतिभागियों के ग्राहकों द्वारा किए गए डिजिटल लेनदेन के बारे में शिकायतों के समाधान के लिए एक समीचीन और लागत-मुक्त शीर्ष स्तर का तंत्र है। यह योजना 31 जनवरी, 2019 से प्रभावी, धारा 18 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत शुरू की गई थी।

एक सादे कागज पर लिखकर और डाक / फैक्स / हाथ से वितरण करके लोकपाल के संबंधित कार्यालय को भेजकर लोकपाल के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल को ईमेल द्वारा भी इसे दर्ज कर सकते हैं। कोई व्यक्ति डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल के कार्यालय के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में सिस्टम पार्टिसिपेंट की शाखा या कार्यालय जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, स्थित है।
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भारतीय रिज़र्व बैंक भी मौजूदा विश्व स्तर पर भुगतान प्रणालियों को बेंचमार्किंग करेगा। कुशल भुगतान प्रणाली वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान की लागत को कम करती है और वित्तीय बाजारों के कामकाज के लिए अपरिहार्य है

पिछले दशक ने दुनिया भर में खुदरा भुगतान में कई नवाचार देखे हैं। प्रमुख देशों में भुगतान प्रणाली और उपकरणों के खिलाफ भारत की प्रगति का आकलन करने और भुगतान के डिजिटलीकरण को गहरा करने के लिए योजनाबद्ध प्रयासों को और गति देने के लिए भारत के पेमेंट सिस्टम को लागू करना आवश्यक है। इस तरह के अभ्यास के निष्कर्षों वाली एक रिपोर्ट को मई 2019 के अंत तक आरबीआई की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

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